>> रायमाझी आयोगका दोषीमाथि कारबाही सुरु हुने

काठमाडौं २६ माघ २०६३ । जनआन्दोलन-२ का दोषीमाथि दुई-तीन दिनभित्रै कडा कारबाही गरिछाड्ने प्रतिबद्धता एक वरिष्ठ मन्त्रीले जनाएका छन् । 'मन्त्रिपरिषद्को हिजोको बैठकले मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष राजा ज्ञानेन्द्रलाई जनआन्दोलन-२ का मुख्य दोषी ठहर गरेको छ,' आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'राजाको मन्त्रिपरिषद्का सबै दोषी दुई-तीन दिनभित्रै कारबाहीको दायरामा आउनेछन् ।'

तर, तत्काल कारबाही नभए पनि राजालाई सजायबाट उन्मुक्ति नदिइने मन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन् । 'राजालाई संविधानसभापछि कारबाही गर्ने सुझाव पनि आएको छ,' उनले भने, 'रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कुनै पनि हालतमा राजा निर्दोष देखिने आधार छैन ।' सल्बलाइरहेका प्रतिगामीलाई निस्तेज पार्न रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्तै सार्वजनिक गरिने पनि उनले जनाएका छन् । राजादेखि गभर्नरसम्म कारबाहीको सूचीमा छन्- मन्त्री ज्ञवालीले भने ।

रायमाझी आयोगले दुईथरी प्रतिवेदन दिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको स्वीकार्दै मन्त्रीले कानुन बनाएर दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार अघि बढेको बताए । हतियार व्यवस्थापन अन्तिम चरण पुगेकाले दुई साताभित्रै माओवादीसहितको अन्तरिम सरकार बन्ने जानकारी पनि उनले दिएका छन् । मधेस आन्दोलनका सन्दर्भमा राजा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तुलना गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । 'लोकतन्त्र खोस्ने राजा र ६० वर्ष लोकतन्त्रका लागि लड्ने नेताको तुलना हुन सक्दैन,' मन्त्रीले भने, 'जनआन्दोलन-२ मा प्रहरी हत्या, राष्ट्रिय व्यक्तित्वको प्रतिमा, कार्यालय एवं निजी सम्पत्ति तोडफोड एवं गोली हान्ने काम भएको थिएन, तर मधेसमा मारिनेको परिवारलाई राहत दिन सरकार तत्पर छ ।'

कार्यक्रममा माओवादीका वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेलले दण्डहीनता पराकाष्ठामा पुगेकाले मुलुकमा आन्दोलनकारी र प्रतिगामीको भेद छुट्याउन गाह्रो भएको बताए । 'क्रान्तिबाट भागेकाहरु तराई आन्दोलनका नायक भएका छन् यो अत्यन्त दुःखद् पक्ष हो,' गजुरेलले भने, 'प्रतिगामीले तराईमा चलखेल गरेर आन्दोलनबाट नकारात्मक लाभ लिएका छन् ।' गजुरेलले अन्तरिम संसद्बाटै गणतन्त्र घोषणा गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताए । साथै उनले राजामाथि कारबाहीबिना रायमाझी आयोगको भावना अपूरो हुने स्पष्ट पारे । नेता गजुरेलका अनुसार जनआन्दोलन-२ का दोषीबारे माओवादीले छुट्टै छानबिन गरिरहेको छ ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. रामवरण यादवले रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनअनुसार राजामाथि कारबाही हुनुपर्ने बताए । संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आठ दलको एकता अविच्छिन्न रहनुपर्ने बताउँदै डा. यादवले अन्तरिम संविधान बनेदेखिनै चलखेल बढेको बताए । राजनीतिक दलहरुले आठ दलको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर भोटको राजनीति गरेको आरोपसमेत लगाए । 'अन्तरिम संसद्मा नै प्रतिगामी गन्ध छ,' उनले भने, 'मधेसमा पञ्च, अतिवादी र प्रतिगामी हावी भएका छन ।' नेता यादवले सरकारले चुस्त भएर तराईका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।