>>शाही शासनकालका पदाधिकारीहरु अख्तियारको जिम्मा

काठमाडौ २७ माघ २०६३ । सरकारले रायमाझी आयोगले दोषी ठहर्‍याएका तत्कालिन शाही मन्त्रिपरिषदका सदस्य तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको प्रक्रिया थाल्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले यस्तो जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले जनआन्दोलनमा निर्ममतापूर्वक दमन गर्नको लागि राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोग, हिनामिना तथा पदको दुरुपयोग गरेको भनी रायमाझी आयोगले किटान गरेका व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले अख्तियारलाई पत्र काटेको जानकारी दिनुभएको छ ।
तर, कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुको नाम भने कारवाहीको लागि असर पुग्ने भन्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार राज्य मन्त्री बडुले सार्वजनिक गर्न चाहनु भएन । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न उपप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गठित समितिलाई आयोगको प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषदमा तत्काल पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । हिजोको बैठकले माओवादीसँग वार्ता गर्न गठित सरकारी वार्ता टोलीलाई हतियार व्यवस्थापन लगायतका बाँकी काम नटुंगिएसम्म माओवादीसँग समन्वय गरिरहन जिम्मा दिएको छ ।
यसैगरी अन्तरिम संविधानको संशोधनका लागि विधेयक तयार गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री नरेन्द्र विक्रम नेम्वाङलाई जिम्मा दिएको पनि सरकारका प्रवक्ता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।