आज प्रधानन्यायाधीशको सपथ, जनसरकारहरु भंग हुने, सत्ता बाँडफाँडमा सहमति

काठमाडौ ४ माघ २०६३
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेललाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाउने निर्णय गरेको छ। आज प्रधानन्यायाधीशले आफूले सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र पुनरावेदश अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुलाई सपथग्रहण गराउनु हुनेछ । त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ लिएपछि पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुले सो अदालतका अन्य न्यायाधीशहरुलाई सपथ गराउने छन् ।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश पौडेललाई राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले प्रधानन्यायाधीश पौडेललाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले सपथ खुवाउने निर्णय भएको हो । मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश पौडेललाई आज अपरान्ह ३.३० बजे सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा सपथ खुवाउनु हुनेछ । त्यसैगरी बैठकले माओवादीका सात मुख्य र २१ सहायक सैन्य शिविरमा रहेका सेनाको रसद पानीका लागि थप ७ करोड दिने निर्णयसमेत गरेको छ। शिविर उपशिविरमा रहेका जनसेनाको रसद पानीका लागि सरकारले यसअघि ३२ करोड निकासा गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी नेकपा माओवादीले जनयुद्धका बेला गठन गरेका जनसरकार र जनअदातल भंग भएको घोषणा गर्ने भएको छ। माओवादी स्रोतहरुले जनाएअनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आज सो घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
यता बुधबार बसेको आठ दलको बैठकमा अन्तरिम सरकारमा नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री, नेकपा एमालेलाई सभामुख, नेकपा माओवादीलाई बरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री र नेपाल कांग्रेस प्रजातान्त्रिकलाई उपसभामुख दिने सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको २५/२५ प्रतिशत सहभागिता हुने छ भने कांग्रेस प्रजातान्त्रिक १२.५ प्रतिशत र अन्य दललाई पनि १२.५ प्रतिशत सहभागी गराउने सहमति कायम भएको छ।