>>मुक्त कमैयाद्वारा राजधानीमा जग्गा कब्जा

पुस १६ गते
मुक्त कमैयाहरुले ०६३ पुस १६ गते बिहान ३:०० बजेबाट काठमाण्डौ नगरपालिकाको तीनकुनेस्थित खाली जग्गा कब्जा गरेका छन् । सरकार र मुक्त कमैयाहरुवीच भएको वार्तामा सहमति हुन नसकेपछि आजैबाट मुक्त कमैयाहरुले सो टहरा बनाई बसेका हुन् ।
स-साना प्लाष्टिकका टहरा बनाई बसेका मुक्त कमैयामध्ये शुसीला चौधरीलगायतका केही अन्य चिसोका कारण मुक्त कमैयाहरु विरामी पर्न थालेका छन् भने धेरै जसोको कम्मर दुख्ने समस्या देखा परेको छ । त्यहाँ पानी, बिजुली तथा चर्पीको समस्या रहेको छ ।
बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लाका प्रत्येक घरबाट २-४ जना गरी २५० जनाको सँख्यामा रहेका मुक्तकमैयाहरु ०६३ पुस १४ गते राजधानी आएका हुन् ।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट छविराज पन्त, सुनिलप्रताप सिंह, बाँके, दाङ र कञ्चनपुर जिल्लाका भुमिसुधार अधिकारीको सहभागिता थियो भने मुक्त कमैयाको वार्ता टोलीमा मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चैधरी, कष्ण थारु, गणेश थारु र जगरनाथ चौधरी रहेका थिए ।
सरकारले आफुहरुको मागप्रति ध्यान नदिएको हुनाले दबाबस्वरुप नै आफूहरु यहाँ बस्न लागेको र भोलिदेखि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चैधरीले बताए । राज्यले ऐन बनाएरै मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनाका लागि प्रति परिवार घर बनाउन ५ कठ्ठा जग्गा, १० हजार रुपैयाँ र ३५ क्युविक फिट काठ , स्वरोजगारीका लागि तालिम र सहुलियत दरको रिन दिने व्यवस्था गरिसकेको भए पनि सो निर्णय हरु कार्यान्वयन नभएको साथै पुनःस्थापनामा गम्भीर एवं इमान्दार नभइदिदा कमैया बस्दाको र अहिलेका अवस्थामा खासै भिन्नता नरहेको उनले बताए ।
प्रेस विज्ञप्तिमा दासको अवस्थाबाट मुक्त गरिएका कमैयालाई ४ वर्गमा बाँडेर राज्यले अन्यायपूर्ण काम गरेको छ भने मुक्तकमैयालाई रातो, नीलो, पहेंलो र सेतो वर्गमा विभाजन गरी केहीलाई जग्गा, काठ र घर वनाउन रकम दियो भने अरुलाई वास्तै गरेको छैन भनिएको छ ।
मुक्त कमैया पुनःस्थापना केन्द्रीय समिति र जिल्ला समितिको गठन प्रकृयामा संयोजकले तोकेका मुक्त कमैयासँग सम्बन्धित संस्था तथा कमैया आन्दोलनका सकृय अभियानकर्ताका प्रतिनिधि भनी उल्लेख भएकोमा उक्त गठन प्रकृयाको बुँदामा संयोजकले तोकेको भन्ने शव्दको सट्टा मुक्त कमैयाहरुको जनसँगठनले निर्णय गरि पठाएका प्रतिनिधि हुनु पर्ने, मुक्त कमैया पुनःस्थापना सम्बन्धको सरकारको उक्त निर्णयमा छुट कमैयाहरुका बाट कही कतै उल्लेख नभएकोले छुट मुक्त कमैयाहरुको पुनःस्थापनाको विषय पनि समेटिनुपर्ने, सरकारको उक्त निर्णयमा क र ख वर्गका मुक्त कमैयाहरुको मात्र पुनःस्थापनाको विषय उल्लेख भएको हुँदा अन्य वर्गका मुक्त कमैयाहरुको पुनःस्थास्पनाको विषय पनि समेटिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै राजधानी आएका छन् ।