१४ राजदूत सिफारिस, सात दलभित्रै विवाद

लेखनाथ अधिकारी
काठमाडौं
सरकारले झन्डै ६ महिनाअघिदेखि खाली रहेका १४ वटा मुलुकमा सोमबार राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो सिफारिस गरेको हो। नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस संसद्को सुनुवाइ समितिले पारित गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेछ।

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार सोमबार सिफारिस गरिएका व्यक्तिमध्ये पाँच जना नेपाली कांग्रेस समर्थित, पाँच जना नेकपा (एमाले) समर्थित, एक जना कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) समर्थित र तीन जना परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीबाट पारिएको छ।

कांग्रेसबाट राजदूतमा नियुक्ति पाउनेमा शैलजा आचार्य, डा. सुरेश चालिसे, डा. सूर्यकान्त मिश्र, सूर्यकिरण गुरुङ र नवीनप्रकाशजंग शाह हुनुहुन्छ। गुरुङ संसद् सचिवालयका महासचिव रहनुभए पनि उहाँ कांग्रेसको कोटामा पर्नुभएको बुझिएको छ। यस्तै शाह त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति हुनुहुन्छ।

मिश्रको यसअघिको भूमिका स्पष्ट छैन भने भारतका लागि नियुक्त आचार्य जनआन्दोलन-२ विरोधी छविका कारण आलोचित हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिलासम्बन्धी सल्लाहकार डा. चालिसेले भने शान्तिप्रक्रियाका क्रममा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट विदेशी प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटघाटका क्रममा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनुभएको छ।

भारतका लागि नियुक्त आचार्यका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै विवाद परे पनि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुभएको स्रोतले बताएको छ।

उता एमालेको कोटामा पर्नेमा टंक कार्की, प्रमेश हमाल, हमिद अन्सारी, गणेश योन्जन र गुणलक्ष्मी शर्मा (विश्वकर्मा) रहनुभएको छ। हमालले यसअघि पनि विदेशस्थित नियोगमा काम गरिसक्नुभए पनि अन्सारी, योन्जन र शर्मा नितान्त नौला व्यक्ति हुनुहुन्छ। कार्की अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ।

नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को कोटामा राजदूत हुनेमा बलबहादुर कुँवर हुनुहुन्छ। पूर्वसांसदसमेत रहिसकेका कुँवर यसअघि श्रीलंकाका लागि राजदूत रहिसक्नुभएको छ।

उता कर्मचारीको कोटामा परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव भगीरथ बस्नेत तथा सहसचिव डा. दिनेश भट्टराई पर्नुभएको छ।

निमित्त सचिव बस्नेत र परराष्ट्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघ शाखा हेर्नुहुने डा. भट्टराईले हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षापरिषदमा चुनाव भएका बेला न्युयोर्कमै मुकाम खडा गरेर खट्नुभएको थियो। परिणामस्वरूप नेपाल १ सय ५८ मतका विरुद्ध केवल २८ मत ल्याएर लज्जाजनक पराजय बेहोर्न बाध्य भएको थियो। बस्नेत ६ महिनासम्म बंगलादेशका लागि राजदूत हुनुहुन्थ्यो।

'करियर डिप्लोम्याट' कै कोटाबाट राजदूत नियुक्त हुने तीन जनामध्ये प्रदीप खतिवडा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयकै सहसचिव हुनुहुन्छ। उहाँलाई शाही शासनका बेला तत्कालीन सरकारले नयाँ दिल्लीस्थित दूतावासको उपप्रमुखबाट फिर्ता बोलाएर निर्वाचन आयोगमा सरुवा गर्नुका साथै त्यसपछि अतिरिक्त समूहमा फयालेको थियो।

जनआन्दोलन-२ लगत्तै उहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको कामु सचिव हुनुभएको थियो। साहना प्रधानको नाम पनि राजदूतका रूपमा यसअघि चर्चामा आए पनि उहाँले नमान्नुभएको बुझिएको छ। सरकारले राजदूत खाली रहेको फ्रान्समा र महावाणिज्य दूत रिक्त रहेको हङकङको भने अझै नियुक्ति गरेको छैन।

सरकारले सोमबार मात्रै नियुक्तिको सिफारिस गरेकाले संसदीय सुनुवाइ समितिले कार्यक्रम बनाइसकेको छैन। समितिका संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्यले सोमबार राति नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो- 'हामीलाई औपचारिक जानकारी आएपछि सुनुवाइप्रक्रिया थालिनेछ।'

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को सोमबारकै बैठकले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा प्रा. गोपाल पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ। एमाले निकट पोखरेल पाटन संयुक्त क्याम्पसमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक र नेपाल विश्वसम्बन्ध परिषद्का पूर्वउपाध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद्ले सल्लाह र सहमतिमा विभिन्न नियुक्ति नगरेको भन्दै सात दलभित्रै असन्तुष्टि र विवाद देखिएको छ।

जनमोर्चाबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्यमन्त्री अमिक शेरचन नियुक्तिप्रति 'रिजर्भेसन' व्यक्त गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बीचमै निस्किनुभएको थियो। उहाँले माओवादीलाई सरकारमा ल्याइसकेपछि मात्र नियुक्तिहरू गर्नुपर्ने विचार राख्नुभएको छ।

देश राजदूत
भारत शैलजा आचार्य
अमेरिका डा. सुरेश चालिसे
चीन टंक कार्की
बेलायत भगीरथ बस्नेत
स्विजरल्यान्ड डा. दिनेश भट्टराई
बेल्जियम प्रेमश हमाल
कतार डा. सूर्यकान्त मिश्र
साउदी अरेबिया हमिद अन्सारी
पाकिस्तान बलबहादुर कुँवर
बंगलादेश प्रदीपकुमार खतिवडा
जापान गणेश योन्जन
रूस सूर्यकिरण गुरुङ
थाइल्यान्ड नवीनप्रकाशजंग शाह
म्यान्मार गुणलक्ष्मी शर्मा
परराष्ट्र प्रतिष्ठान प्रा. गोपाल पोखरेल