>> सर्वोच्च अदालतको सुझाव बुझ्न प्रमद्वारा अस्वीकार

काठमाडौ २६ पुस २०६३ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले अन्तरिम संविधान सच्याउन माग गर्दै बुझाउन खोजेको १३ बुँदे प्रस्ताव बुझ्न प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अस्वीकार गर्नुभएको छ।
प्रधानन्यायाधीश दिलिपकुमार पौडेलले सुझावसहितको मस्यौदा बुझाउन प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेको तर प्रधानमन्त्रीले भेटका लागि समय नदिएको स्रोतहरुले जनाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले मंगलबार साँझ र आज बिहान भेटका लागि समय माग गर्नुभएको बताइएको छ । तर प्रधानमन्त्रीले आफू व्यस्त रहेको बताउँदै भेट नदिएको स्रोतहरुले दावी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठकले अन्तरिम संविधानले न्यायापालिकाका सम्बन्धमा राखेका प्रावधानहरु त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सच्याउन माग गर्दै १३ बुँदे मस्यौदा तयार गरेको थियो । मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश पौडेल, बरिष्ठ न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी, न्यायाधीश बलराम जीसीलगायतले भने आठ दलले टुंगो लगाइसकेको विषयमा अहिले आएर सुझाव दिनु राम्रो नहुने तर्क राख्नु भएको बताइएको छ।
अन्तरिम संविधानको प्रावधानमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति, न्यायपरिषदको संरचना र संविधानप्रति न्यायाधीशले सपथ लिनुपर्नेलगायतका बुँदामा न्यायाधीशहरुले असहमति जनाउँदै आएका छन् ।