>>सरकारलाई जनमुक्ति सेनाको चेतावनी

काठमाडौ २४ पुस २०६३ नेकपा माओवादीको जनमुक्ति सेना नेपालको पुस २०, २१ र २२ गते सम्पन्न बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय, सैन्य व्यवस्थापन सम्बन्धी काम र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको जनाएको छ ।जनमुक्ति सेना नेपालका डेपुटी कमाण्डर प्रभाकरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बैठकले नयाँ परिस्थितिमा पार्टी केन्द्रीय समितिले गरेका नयाँ निर्णयहरुको आफनो क्षेत्रभित्रबाट गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेृ, सैन्य व्यवस्थापनलाई बृहत राजनैतिक सहमति अनुरुप सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यलाई अगाडि बढाउन मंसीर ५ गते निर्धारित स्थानमा पुग्नु,न्यूनतम आधार विनानै, मौसमी प्रतिकूलता,ब्यवस्थापकीय जटीलताका बाबजूद धैर्यतापूर्वक क्याम्पमा बसेर जनमुक्ति सेनाले वैचारिक परिपक्वता, पार्टी र नेतृत्वप्रतिको विश्वासकासाथ नेपाली जनताको शान्ति र अग्रगामी रुपान्तरणको चाहनालाई सम्मान गर्दै आफनो तर्फबाट त्याग,बलिदान र धैर्यताको परम्परालाई नयाँ सन्दर्भमा नयाँ स्तरबाट पुष्टि गर्न सफल भएको, बृहत राजनैतिक सहमति र शान्ति सम्झौता भैसकेपछि पनि जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारको गैरजिम्मेवारीपनाले न्यूनतम मानवोचित ब्यवहार गर्ने ईच्छाशक्ति समेत नभएको कुरा नै स्पष्ट गर्दछ भन्दै करीब ३५ हजारको संख्यामा रहेको जनमुक्ति सेनालाई केही रकम दिएर राज्यको दायित्वबाट उम्कन सक्ने कुरै हुँदैन भनिएको छ। त्यस्तै विज्ञप्तिमा सरकारको यो लाचारीपना नेपाली जनताबीच मात्र होइन विश्व जनसमुदायसामु समेत उजागर भएको भनिएको छ।त्यसैगरी हतियार ब्यवस्थापन नभएको बहाना गर्दै सरकारले अन्तरिम संविधान घोषणा गर्न गरेको ढिलाई विदेशी शक्ति र सामन्ति प्रतिगमणकारी तत्वहरुको साँठगाँठमा भैरहेको षडयन्त्रकै एक अंश हो भन्दै उपर्युक्त विश्लेषणसहित जनमुक्ति सेनाले सबै शान्ति र अग्रगमण विरोधी खेलहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र शान्ति र अग्रगमण विरुद्ध हुने हर षड्यन्त्रका विरुद्ध नेपाली जनताले गर्ने हरेक आन्दोलनमा ने.क.पा.-माओवादी) को नेतृत्व भैरहने छ भन्ने विश्वास ब्यक्त गर्दै पार्टीको निर्देशन र जनताको आव्हानमा जनमुक्ति सेना आफनो तर्फबाट हरेक षड्यन्त्र विरुद्ध राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि अन्तसम्म लडिरहने प्रतिबद्धता बैठकले गरेको छ ।त्यसैगरी हतियार ब्यवस्थापनमा आउने संयुक्त राष्ट्र संघको टोलीलाई सहयोग गर्न जनमुक्ति सेना जुनसुकै स्थितिमा तयार छ भन्दै सरकारले जनमुक्ति सेनाको ब्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी संमयन्त्रको निर्माण, त्यसका लागि विशेष नियम र शीघ्र कार्यान्वयनका लागि सरल प्रक्रिया सहितको समग्र योजना तत्काल तय गर्न बैठकले माग गरेको छ । यथाशीघ्र अन्तरिम संविधानको घोषणा नगरी थप विद्रोह निम्त्याएमा त्यसको जिम्मेवार सरकार हुनेछ भन्दै बैठकले शहीदहरुलाई सम्मान गर्न र घाइते अपाङ्गहरुको उचित संरक्षण गर्ने विशेष योजना समेत बनाएको कुरा जानकारी गराएको छ।