>>जनतान्त्रिकसँग वार्ता गर्ने जिम्मा माओवादीलाई दिइएको छैन् ः सिटौला

नगेन्द्र उपाध्याय -स्वससे)
काठमाडौँ, पुस २७/गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले विभिन्न माग राखी तर्राईमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेको तर्राई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चासँग वार्ता गर्न सरकारले माओवादीलाई जिम्मा नदिएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । "सरकारले जनतान्त्रिक मोर्चाको समस्या समाधान गर्न कुनै पार्टर्ीीविशेषलाई जिम्मा दिएको छैन" उहाँले भन्नुभयो ।
बुधबार उप-प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री अमिक शेरचनले मकवानपुरको हेटौंडामा सञ्चारकर्मीहरूसँग सरकारले जनतान्त्रिक मोर्चासँग वार्ता गर्ने जिम्मा माओवादीलाई दिएको बताउनुभएको थियो ।
गृहमन्त्री सिटौलाले जनतान्त्रिक मोर्चाले उठाएको मागलगायत अन्य समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको सहयोग लिने स्पष्ट पार्नुभयो । समानान्तर ढङ्गले सत्ता सञ्चालन गर्न नपाइने र माओवादीले सत्ताको नाममा चन्दा उठाउन नपाउने बताउँदै उहाँले माओवादीले सम्झौता अक्षरस पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा राज्यव्यवस्था समितिको बिहिबारकोे बैठकमा सदस्य सांसदहरूले माओवादीले शान्ति सम्झौतापछि पनि आफ्नो सत्ताको नाममा चन्दा उठाइरहेको विषयमा जिज्ञासा राखेपछि उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सरकारी वार्ताटोलीका संयोजकसमेत रहनुभएका सिटौलाले पुसको अन्त्यसम्ममा द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका प्रहरी चौकीहरू पुनर्स्थापना भइसक्ने बताउनुभयो । द्वन्द्वका क्रममा देशभरिबाट १ हजार १ सय ९२ प्रहरी चौकीहरू विस्थापित भएका र बुधबारसम्ममा ६ सय ७ प्रहरी चौकी पुनर्स्थापना भइसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
गृहमन्त्री सिटौलाले प्रहरी चौकी पुनर्स्थापना गर्न अवरोध गर्नेलाई सम्झाएर सरकार अघि बढिरहेको दाबी गर्नुभयो । द्वन्द्वका क्रममा पर्ूण्ा रूपमा ध्वस्त भएका प्रहरी चौकीहरूलाई नयाँ बनाउन नसके पनि सरकारले घर भाडामा लिएर अथवा टेन्ट राखेर भए पनि प्रहरी चौकी पुनर्स्थापना गराइछोड्ने प्रतिवद्धता सिटौलाले व्यक्त गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री सिटौलाले अन्तरिम संविधान जारी भइसकेपछि अन्तरिम सरकार छिटै गठन हुने र त्यही सरकारले संविधानसभाको चुनाव घोषणा गर्ने बताउनुभयो ।
यसैबीच प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था समितिले कारागार ऐन २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माओवादीसहितको अन्तरिम संसदबाट सहमतिसहित पारित गराउने ठहर गर्दै विधेयकमाथिको दफाबार छलफल स्थगित गरेको छ ।
राज्यवयवस्था समितिका सदस्य सांसदहरूले अन्तरिम संसद केही दिनभित्र गठन हुन लागेको भन्दै विधेयकमाथिको छलफल स्थगित गर्न माग गरेपछि विधेयकमाथिको दफाबार छलफल स्थगित गरिएको समितिका अध्यक्ष हृदयराम थानीले जानकारी दिनुभयो ।कारागार ऐन २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट दफावार छलफलको लागि स्वीकृत भई राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो