>>सहमतिपछि मुक्त कमैयाद्वारा आन्दोलन फिर्ता

स्वससेकाठमाडौँ, पुस २०/पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनमा थालेका मुक्त कमैयाहरुले बिहीबारदेखि आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिको पहलमा सरकार, मुक्त कमैया क्षेत्रका सांसदहरु र मुक्त कमैयाका प्रतिनिधिहरुबीच बिहीबार भएको र्सवपक्षीय छलफलमा सरकारले मुक्त कमैयाहरुका माग पूरा गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता लिइएको हो ।
सहमतिअनुसार मुक्त कमैया पुनःस्थापना केन्द्रीय र जिल्ला समितिले र्सवपक्षीय सहमतिका आधारमा निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा जग्गा वितरण गरिनेछ । सरकारले यसअघि नै नगर क्षेत्रमा २ कठ्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा ५ कठ्ठा जग्गा मुक्त कमैयाहरुलाई वितरण गर्ने निर्ण्र्ाागरिसकेको छ ।
यसैगरी मुक्त कमैया निर्देशन समितिमा प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिका अध्यक्ष र मुक्त कमैया सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा राख्ने सहमति भएको छ । मुक्त कमैयाहरुले भने निर्देशन समितिमा आफ्ना प्रतिनिधिहरु पनि सदस्यको रुपमा रहनुपर्ने अडान राखेपछि बुधबारको वार्ता टुङ्गएिको थियो ।
मुक्त कमैयाहरुलाई सदस्यको रुपमा राख्न नसकिने तर आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बस्न सरकार र सांसदहरुले बिहीबार आग्रह गरेपछि मुक्त कमैयाहरु त्यसमा सहमत भएका छन् । भूमि ब्याङ्क कार्यक्रम अहिलेलाई स्थगित गर्ने, मुक्त कमैया पुनःस्थापना केन्द्रीय समितिमा कमैया समाजलगायत अरु प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट बढीमा ४ जना सदस्य राख्ने लगायतका सहमति बुधबार नै भइसकेका छन् ।
सहमतिमा सरकारको तर्फाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री प्रभुनारायण चौधरी, प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिका अध्यक्ष प्रकाश ज्वाला र मुक्त कमैयाको तर्फाट पशुपति चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहमतिपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिदै मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले आफूहरूले गरेको सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मुक्त कमैयाले काठमाडौँको तीनकुनेमा रहेको खाली जग्गामा बनाएका टहरा भत्काई शुक्रबार नै जिल्ला र्फकने बताउनुभयो । राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने क्रममा मुक्त कमैयाहरुले केही दिनअघि तीनकुनेस्थित खाली जग्गा कब्जा गरी टहरा बनाई बसेका थिए ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार १४ हजार ९ सय मुक्त कमैयाले जग्गा पाएका छैनन् । गत असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाँके, दाङ र कञ्चनपुरका मुक्त कमैयाहरुलाई काम सुरु भएको ९ महिना तथा बर्दिया र कैलालीका मुक्त कमैयाहरुलाई ६ महिनाभित्र पुनःस्थापना गर्न मुक्त कमैया पुनःस्थापना केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।