माओवादीसँगको सहमतिविपरीतका निर्णय फिर्ता गराउन पुस १६ र १७ गते नेपाल बन्द

काठमाडौ ४ पुस २०६३ । सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषदको विशेष बैठकमार्फत विभिन्न १४ वटा देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षसहित केही सदस्य नियुक्त गरेर आफूहरुसँगको सहमति र समझादारीको उल्लंघन गरेको भन्दै सरकारलाई यही पुस १५ गतेसम्म अन्तरिम सरकार गठन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
माओवादीले त्यसका लागि दबाव दिन यही पुस ५ देखि १५ सम्म प्रचारप्रसार तथा स्थानीय स्तरमा विरोध प्रदर्शनसहित जनपरिचालन कार्यक्रम गर्ने र पुस १६ र १७ गते नेपाल बन्द कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सामन्तवादको समूल नष्ट गरी स्वतन्त्र र स्वाभिमान नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने महान् ऐतिहासिक दायित्त्वसहित आफ्नो पार्टी सात राजनीतिक दलसँग १२ बुँदे समझदारीदेखि हाल अन्तरिम संविधान निर्माणसम्म ऐतिहासिक समझदारीमा आइपुगेको उल्लेख गर्दै नेपाली जनताको अग्रगामी परिवर्तन, शान्ति एवं लोकतन्त्रको चाहना तथा १० वर्षको महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलन-२ का उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने हाम्रो पार्टी आज पनि अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्वक र दृढताका साथ लागिरहेको छ उल्लेख गर्नुभएको छ। । वक्तव्यमा प्रचण्डले तर, हरेक ऐतिहासिक जिम्मेवारीसँगै सात दलको गठबन्धन सरकारका सामन्ती तत्वहरु खुसी तुल्याउने कतिपय निर्णय एवं गतिविधिले यस महान् प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती पनि पैदा हुने गरेका छन् भन्दै ऐतिहासिक निर्णयहरुको स्पिरिटलाई सेबोटेज गर्ने प्रकृतिका राजदूत नियुक्ति, आयोगहरु गठन, कर्मचारीहरुको फेरबदल एवं प्रहरी पोष्टको एकपक्षीय र बलजफ्ती बिस्तार गर्ने, सेना र हतियार व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्ने सरकारी कार्य सहमति र समझदारीको गम्भीर उल्लङ्घन मात्र नभई अन्तरिम संविधान जारी नगर्ने र संविधानसभाको तिथि घोषणा नगर्ने गम्भीर षड्यन्त्रको स्पष्ट सङ्केत हो भन्नुभएको छ। सामन्ती तत्वहरु र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरु संविधानसभाको विरुद्ध सक्रिय षड्यन्त्र एवं अवरोेधमा लागिरहेको र वर्तमान सरकार त्यसको गम्भीर प्रभावमा नराम्ररी फस्दै गएको आशंका हाम्रो पार्टीलाई भइरहेको छ भन्दै प्रचण्डले हाम्रो पार्टी यसप्रकारका सरकारी निर्णय तथा गतिविधि सामान्य प्रकृतिका कमजोरी मात्र नभई अग्रगमन, शान्ति र लोकतन्त्रकैविरुद्ध सामन्तवादी र वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरुको सुनियोजित षड्यन्त्रको परिणाम ठान्दछ भन्नुभएको छ। वक्तव्यमा हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी जनसमुदायलाई यस प्रकारको षड्यन्त्रप्रति अत्यन्त सतर्क हुन हार्दिक अपिलसमेत गर्दछ भनिएको छ।
जनताको अग्रगमन, शान्ति एवं लोकतन्त्रको भावनालाई सम्मान गर्दै हामीले अत्यन्त लचकताका साथ सहमति र समझदारीमा आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्दै जनता र आन्दोलनको सम्मान गर्दै आएका छौं विज्ञप्तिमा भनिएको छ हाम्रो लचकतालाई कसैले यदि कमजोरी ठान्दछ र मुलुकको ऐतिहासिक परिवर्तनको महान् प्रक्रियालाई आफ्नो संकीर्ण स्वार्थको रुपमा बुझ्ने दुस्साहस गर्दछ भने हामी जनताकै पक्ष र साथमा जुनसुकै बेला जतिसुकै कठोर हुन पनि तयार छौं भन्दै सरकारले माथिबाट सहमति उल्लंघन गरिरहँदा हामी एक्लैले मात्र अधिक धैर्यता अपनाइरहन बाध्य हुने छैनौं भन्नुभएको छ।
विज्ञप्तिमा सरकारले राजदूत नियुक्ति, प्रहरी पोष्ट विस्तार गर्ने, कर्मचारीहरुको सरुवा-बढुवा गर्ने सम्पूर्ण निर्णय तत्काल फिर्ता गरी सहमतिको वातावरण निर्माण गरोस् भन्ने हामी गम्भीर चेतावनी दिन चाहन्छौं भन्दै शान्ति-सम्झौता विरोधी यी सरकारी निर्णय र रवैयाको विरोधमा हाम्रो पार्टीनिकट जनवर्गीय संगठनहरुले आज देशव्यापी रुपमा गरेका विरोध कार्यक्रमप्रति आमजनसमुदायले देखाएको उत्साहपूर्ण र व्यापक समर्थनका निम्ति हामी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौं भनिएको छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको यी शान्ति-सम्झौता विरोधी र जनविरोधी निर्णयहरु तत्काल फिर्ता लिन र अन्तरिम संविधान जारी गरी संविधानसभाको निर्वाचन आगामी जेष्ठसम्म गर्ने दिशामा अघि बढ्न दबाब नेपालबन्दसहितको आन्दोलन गर्नु परेको उल्लेख छ ।
राजधानीमा विगत केही दिनदेखि जारी माओवादी केन्द्रीय समितिको आजको बैठकले उक्त निर्णय गरेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले माओवादीलाई बेवास्ता गरी राजदूत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा नियुक्ति गरेको विरोधमा माओवादीले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत संचालन गर्ने भएको छ। बैठकबाट बाहिरिने क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले सहमतिविपरीत काम गरेकाले माओवादीले यो अल्टिमेटम दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, सरकारको यो क्रियाकलापलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौ ।
सोमबार सरकारले १४ देशका लागि राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । माओवादी केन्द्रीय सदस्य दिनानाथ शर्माले पुस १५ गतेसम्म सहमतिअनुसारको काम नभए कडा आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो । सरकारले सोमबार भारतका लागि कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्य, चीनका लागि एमाले नेता टंक कार्की, पाकिस्तानका लागि बलबहादुर कुँवर, अमेरिकाका लागि डा. सुरेशराज चालिसे, जापानका लागि डा. गणेश योञ्जन, बेलायतका लागि भगीरथ बस्नेत, रुसका लागि सुर्यकिरण गुरुङ, साउदी अरबका लागि हमिद अन्सारी, बेल्जियमका लागि प्रमेश हमाल, थाइल्याण्डका लागि नवीनप्रकाशजंग शाह, कतारका लागि सुर्यकान्त मिश्र, बंगलादेशका लागि प्रदीप खतिवडा, म्यान्मारका लागि गुणलक्ष्मी शर्मा -विश्वकर्मा), संयुक्त राष्ट्र संघको जेनेभास्थित कार्यालयका लागि दिनेशनाथ भट्टराईलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यया र सदस्यमा गौरी प्रधान र लिला पाठकलाई नियुक्त गरेको थियो ।
अन्तरिम संविधान पारित गर्न भनेर बोलाइएको उक्त बैठकमा सरकारले हतारमा यो निर्णय गरेको स्रोतहरुले उल्लेख गरेका छन् । सो हतारका कारण राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त विश्वनाथ उपाध्याले सो पद स्वीकार नगरेपछि आज उहाँलाई मनाउन प्रधानमन्त्री कोइराला उहाँकै निवासमा पुग्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अनुनयविनायका बावजुद पनि उपाध्यायले सो पद आफूले स्वीकार गरिनसकेको बताउनुभएको छ।
त्यसैगरी सरकारको सोमबारको निर्णयका कारण आज देशभरको जनजीवन प्रभावित बन्यो । सो क्रममा माओवादीले केही सवारी साधन जलाउनुका साथै राजधानीलगायत देशभरको यातायात ठप्प पारेका थिए । त्यस्तै देशका विभिन्न भागमा स्थापना गरिएको अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी जनसेनासमेत हतियारसहित बाहिरिएका छन् । आजै माओवादी शिविर राष्ट्र संघीय टोलीले अनुगमन गर्ने बताइए पनि माओवादीले अस्वीकार गरे पछि त्यो कामसमेत हुन सकेन ।