अन्तरिम संविधान प्रतिनिधिसभामा पेशआज प्रतिनिधिसभा औपचारिकरूपमा विघटन हुने




काठमाडौँ, माघ १
सरकारले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ । आज बस्ने प्रतिनिधिसभा तथा अन्तरिम विधायिकाको कार्यविधि पनि तयार गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तर्फाट कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा अन्तरिम संविधान पेश गर्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभा बैठक दिउँसो करीव १ मिनेटसम्म मात्र बसेको थियो । जनआन्दोलनपछि बसेको पुनःस्थापित संसदको यो नै सबैभन्दा छोटो बैठक हो ।
प्रतिनिधिसभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले अन्तरिम संविधानमाथि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न चाहनेहरुका लागि आइतबार साँझ ६ बजेसम्मका लागि समय दिएको थियो । जसअनुसार ५० भन्दा बढी बुँदामा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । अन्तरिम संविधानमा सत्तारुढ दलहरु नेकपा एमाले र नेपाल सद्भावना पार्टर्ीीआनन्दीदेवी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीराष्ट्रिय जनशक्ति पार्टर्ीीनेपाल मजदुर किसान पार्टर्ीी जनमोर्चा नेपालका दर्ुइ समुहले संशोधान प्रस्ताव दर्ता गरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारमा सहभागी दलहरु नेपाली काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस -प्रजातान्त्रिक) ले भने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छैनन् । नेपाली काङ्गे्रेसका केही सांसदहरुले पार्टर्ीीरूपमा नभई व्यक्तिगतरूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । अन्तरिम संविधानमाथि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न प्रतिनिधिसभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले सूचना जारी गरेको थियो ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बिहान बसेको बैठकले अन्तरिम संविधानलाई अनुमोदन गरेको थियो । सातदल र माओवादीका शर्ीष्ा नेताहरूले गत मङ्सिर २९ गते अन्तिमरूप दिएको अन्तरिम संविधानमा रहेका भाषागत र प्रविधिक गल्तीहरूलाई सरकारी वार्ताटोली र माओवादी नेताले सच्याएका थिए ।
त्यस्तै परामर्श समितिले सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा र अन्तरिम विधायिकाको कार्यविधि तयार गरेको छ । कार्यविधिमा प्रतिनिधिसभाको बैठक दर्ुइ पटक बस्ने र त्यसपछि अन्तरिम व्यवस्थापिकाको बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोमबार बिहान ८ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले अन्तरिम संविधानको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल गर्नेछ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकले अन्तरिम संविधानमा परेका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरी अन्तरिम संविधानलाई पारित गर्नेछ ।
दोस्रो बैठकले अन्तरिम संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका अन्तरिम विधायिकाका ३ सय ३० सदस्यहरुको नाम जारी गरी पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभाको औपचारिक विघटन हुनेछ । नाम परित भइसकेपछि अन्तरिम विधायिकाका सांसदहरुले सपथ ग्रहण गर्नेछन् । सांसदहरुको सपथ ग्रहणपछि बस्ने माओवादीसहितको ३ सय ३० सदस्यीय अन्तरिम विधायिकाले सामान्य छलफलपछि अन्तरिम संविधानलाई पारित गर्नेछ । त्यसपछि संसदको नियमित प्रक्रिय चालु हुने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेन्द्रबहादुर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीचमानवअधिकार तथा शान्तिका लागि संयुक्त मञ्चले अन्तरिम संविधानका केही धाराहरुमा संशोधन गर्न माग गर्दै आइतबार सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा पीडितहरुलाई उचित क्षतिपर्ूर्तिसहित न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई धारा २४ अर्न्तर्गत मौलिक हकको रुपमा राख्न माग गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने तीनजना मन्त्रीहरुको सट्टा तीनजना वरिष्ठ न्यायाधीशहरु रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रधानन्यायाधीशलाई काजमा खटाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग मञ्चको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई अझ व्यापक र कडा बनाइनुपर्ने, मौलिक हकका विरुद्ध अरु कुनै पनि कानुन निमार्ण्र्ाार्न नसकिने प्रावधान राख्नुपर्ने लगायतका माग पनि मञ्चले राखेको छ ।
त्यस्तै ज्ञापनपत्रमा मानवअधिकार उल्लङ्घनकारी, मानवताविरोधी, युद्ध अपराधी, राज्य प्रमुख, पदाधिकारी, सुरक्षाकर्मी तथा अन्य व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी ज्ञापनपत्रमा रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा आवश्यक संशोधन तथा रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै ४० भन्दा बढी मानवअधिकारवादी सङ्घ संस्थाको एक प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई भेटेको हो ।
मागका सम्बन्धमा सभामुख नेम्वाङले नयाँ व्यवस्थापिकाले अन्तरिम संविधानमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरामा सहमति जनाउनुभएको मञ्चले जनाएको छ ।
काङ्ग्रेसबाहेक सबै दलका सांसदको नाम र्सार्वजनिकस्वतन्त्र समाचार सेवाकाठमाडौँ, पुस ३०/अन्तरिम विधायिकामा नेपाली काङ्गे्रसबाहेक सबै दलहरुले आफ्ना तर्फाट पठाउनुपर्ने सदस्यहरुको नामावली र्सार्वजनिक गरेका छन् । विधायिकाका लागि महिला, जनजाति, दलित लगायतका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउँदै दलहरुले नाम र्सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अहिलेसम्म एमाले, माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस -प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, संयुक्त बाममोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टर्ीी सद्भावना पार्टर्ीीआनन्दीदेवी)ले विधायकहरुको नाम र्सार्वजनिक गरेका छन् ।
काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकका तर्फाट उपसभापति प्रकाशमान सिंह, महामन्त्री बिमलेन्द्र निधि, केन्द्रीय सदस्यहरु डा. प्रकाशशरण महत, डा. मीनेन्द्र रिजाल, प्रदीप गिरी र उमा अधिकारीलाई चयन गरिएको छ । त्यस्तै अन्तरिम विधायिकाका लागि सद्भावना -आनन्दीदेवी) ले पार्टर्ीीध्यक्ष आनन्दीदेवी सिंह, उपाध्यक्ष भरतबिमल यादव र गोविन्द थारुको नाम चयन गरेको छ । आन्तरिक विवादका कारण नेपाली काङ्ग्रेसले भने अहिलेसम्म १० जनाको नाम सिफारिस गरेको छैन ।
अन्तरिम विधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनमोर्चा नेपाल र संयुक्त बाममोर्चाका विधायकहरुको बारेमा भने अन्योल छ । अन्तरिक विवादका कारण ती दलहरु टुक्रिएकाले अन्योल देखापरेको हो । अमिक शेरचन, चित्रबहादुर के.सी. र चित्रबहादुर आलेले नेतृत्व गर्नुभएका अलगअलग जनमोर्चाले आ-आफ्ना प्रतिनिधि पर्ठाई सबैले आफ्नोलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आएका छन् ।
लेनिन बञ्जाडे -स्वससे